(१) नियम १५ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि प्राधिकरणले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसँग देहायका विषयमा परामर्श गर्नेछ:-
(क) मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको रकम सम्बन्धित अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकलाई स्वीकार्य भएमा त्यस्तो रकम नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने र पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय,
(ख) मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको रकम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकलाई स्वीकार्य नभएमा पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय,
(ग) खण्ड (क) बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले रकम भुक्तान गरी दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा थप दस्तुर लाग्ने भए सो कुरा, थप वा फरक फ्रिक्वेन्सी माग गर्ने वा नगर्ने विषय वा नेपाल सरकारबाट सुविधा, सहुलियत वा छुट दिनु पर्ने भए सो विषय,
(घ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवालाई निरन्तरता दिने विषय,
(ङ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषय।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने विषय मनासिब देखिएमा प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले शर्त तोकी वा नतोकी आवश्यक सुविधा, सहुलियत वा छुट दिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारले शर्त तोकी कुनै सुविधा, सहुलियत वा छुट दिएको भएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले त्यस्तो शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु पर्नेछ ।